‘निर्माण संरचना भित्रै हराएका श्रमिकका सपना र चुनौती’

-इन्जिनियर डा. राजेन्द्र पौडेल

हामी विकासको यात्रामा अघि बढिरहेका छौँ । सडक, पुल, भवन, जलविद्युत् आयोजना र विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । यी सबै संरचनाहरू हेर्दा लाग्छ देश परिवर्तनको बाटोमा अघि बढ्दैछ । तर ती विकासका संरचनाहरू निर्माण गर्ने श्रमिकहरूको अवस्था भने आज पनि चिन्ताजनक छ । अझ पछिल्ला वर्षहरूमा निर्माण क्षेत्रमा श्रमिक अभाव गम्भीर समस्याको रूपमा देखा पर्न थालेको छ ।

आज नेपालका धेरै निर्माण योजनाहरूमा कामदारको अभाव स्पष्ट देखिन्छ । दैनिक करिब १ हजार जना श्रमिक आवश्यक पर्ने योजनामा, २ सय जना श्रमिक पनि जुटाउन गाह्रो भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुनु कठिन हुन्छ । निर्माण कार्य ढिलो हुँदा परियोजनाको लागत बढ्छ, विकास योजनाहरू पछि धकेलिन्छन् र देशको समग्र विकास प्रक्रियामा असर पर्छ । प्रश्न उठ्छ, के नेपालमा श्रमिक छैनन ? वास्तवमा नेपालमा श्रमिकको अभाव होइन, श्रमिकहरूको व्यवस्थापन र अवसरको अभाव हो ।

हाम्रा श्रमिकहरू आज पनि छन्, तर उनीहरू नेपालमा होइन, खाडी मुलुकहरूमा पसिना बगाइरहेका छन् । रोजगारीको खोजीमा हजारौँ नेपाली युवा विदेश जाने गरेका छन् । उनीहरूले आफ्नो देशका सडक, पुल र भवन निर्माण गर्नुभन्दा टाढा देशका मरुभूमिमा श्रम बेच्न बाध्य भएका छन् । विदेश जाने यो प्रवृत्तिको पछाडि धेरै कारणहरू छन्। नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्दा श्रमिकहरूले प्रायः कम पारिश्रमिक पाउने, समयमा पारिश्रमिक नपाउने, असुरक्षित कार्यस्थलमा काम गर्नुपर्ने र श्रमको उचित सम्मान नपाउने समस्या भोगिरहेका छन् ।

कानुनहरूले श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानजनक श्रमको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेका छन् । तर व्यवहारमा यी कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यदि हामी वास्तवमै नेपाललाई विकासको मार्गमा अघि बढाउन चाहन्छौँ भने सबैभन्दा पहिले श्रमिकहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । विदेश जाने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ। युवाहरूलाई देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन सकियो भने उनीहरू विदेश जान बाध्य हुने छैनन ।

कतिपय अवस्थामा श्रमिकहरूलाई दुर्घटनाबाट जोगाउने आवश्यक सुरक्षा उपकरणसमेत उपलब्ध गराइँदैन । यस्तो परिस्थितिमा उनीहरूले आफ्नो भविष्य नेपालमा सुरक्षित देख्न सक्दैनन । यसैले धेरै युवाहरू विदेश जाने बाटो रोज्छन् । उनीहरूलाई लाग्छ—देश छोडे पनि कम्तीमा नियमित आम्दानी त हुनेछ। तर विडम्बना के छ भने नेपालका विकास परियोजनाहरू भने यही श्रमिक अभावका कारण प्रभावित भइरहेका छन् । नेपाल सरकारले श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न श्रम ऐन २०७४, सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ जस्ता कानुनी व्यवस्था बनाएको छ।

यी कानुनहरूले श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानजनक श्रमको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेका छन् । तर व्यवहारमा यी कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यदि हामी वास्तवमै नेपाललाई विकासको मार्गमा अघि बढाउन चाहन्छौँ भने सबैभन्दा पहिले श्रमिकहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । विदेश जाने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ। युवाहरूलाई देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन सकियो भने उनीहरू विदेश जान बाध्य हुने छैनन ।

निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्य वातावरण, बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ। समयमै पारिश्रमिक दिने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। साथै श्रमिकहरूलाई सीप विकास तालिम प्रदान गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । यससँगै समाजमा श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कार विकास गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । श्रमिकहरू केवल निर्माणका साधन मात्र होइनन्, उनीहरू विकासका वास्तविक आधार हुन्।

उनीहरूको श्रमले नै देशको भविष्य निर्माण हुन्छ । आजको वास्तविकता यही हो, नेपालमा श्रमिक अभाव देखिएको छ, तर हाम्रा श्रमिक हराएका छैनन्; उनीहरू केवल विदेशमा छन्। यदि हामीले देशभित्रै काम गर्ने उचित वातावरण बनाउन सक्यौँ भने यही श्रमिकहरू नेपालकै विकासका अभियन्ता बन्न सक्छन्। त्यसैले अब समय आएको छ, श्रमिकलाई विदेश पठाउने मात्र होइन, नेपालमै काम गर्ने वातावरण बनाउने। जब श्रमिकको सम्मान, सुरक्षा र उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित हुन्छ, तब मात्र विकासका योजना समयमै सम्पन्न हुन्छन् र राष्ट्रले दिगो विकासको मार्ग समात्न सक्छ।