नीजि क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गर्नु उचित हुदैन : उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी निर्णयलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिएको बताएका छन् । मंगलबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको १३ औं अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा उनले सो कुरा बताएका हुन । उनले हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्राइभेट सेक्टर प्रोटेक्सन एण्ड प्रमोशन प्लान’ सम्बन्धी निर्णय गरेको जानकारी दिएको छन्।

उनले निजी क्षेत्रका सुरक्षादेखि परियोजना कार्यान्वयनसम्म देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । साना समस्याका कारण वर्षौंदेखि रोकिएका आयोजनाहरूका लागि समेत यो योजना प्रभावकारी हुने उनले बताए । उनले २०४६ सालपछि भएका विभिन्न आन्दोलनहरूमा निजी क्षेत्रका व्यवसायी, प्रतिष्ठान तथा व्यक्तिहरू नै लक्षित हुने गरेको अनुभव सुनाए ।

यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारबाट स्पष्ट सन्देश आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् । ‘०४६ सालका आन्दोलन पछि अहिलेसम्मका हरेक आन्दोलनमा हाम्रा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु, व्यवसायी प्रतिष्ठानहरु, व्यक्तिहरु पनि टार्गेट हुने गरेको महसुस गरेका छौं,’ उनले भने । ढकालले निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, देशको राजस्वमा ८० प्रतिशत योगदान गर्ने र पूर्वाधार विकासमा अग्रणी भूमिका खेल्ने क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गर्दै यसको महत्वलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने बताए ।

‘प्राइभेट सेक्टरविना हाम्रो जीवन कल्पना गर्न सकिँदैन,’ उनले भने । सोही कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको अनुचित लेनदेन स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् । अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा उनले सो कुरा बताएका हुन । उनले निर्माण कार्यको सम्झौता गर्दा पारदर्शिता कायम गर्ने र समस्या आएमा महासंघमार्फत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसमक्ष पु¥याएर समाधान खोजिने बताएका हुन् ।

निर्माण व्यवसायी महासंघमा चुनाबी रौनक, व्यवसायको भविष्य बदल्ने अभियान छु : अध्यक्ष प्रत्याशी पाण्डे

उनले भने, ‘जुनसुकै निर्माण कार्यको सम्झौता गर्दा कुनैपनि अनुचित लेनदेनको कारोबार नगर्ने, त्यस्तो किसिमको कुनै समस्या आयो भने सिधै महासंघमार्फत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यू समक्ष पुगेर समस्याहरुको उजागर गर्ने र समस्याको सम्बोधन गर्ने आश्वस्त बनाउनु भएको छ । त्यही अनुरुप सरकारसँग सहकार्य गरेर सरकारको लक्ष्य प्राप्तिको लागि निर्माण व्यवसायी महासंघ र निर्माण उद्योगीहरु सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढने कुरामा अत्यन्तै उत्साही छौं ।

यो कुरा मन्त्रीज्यूसँग भनिसकेका छौं ।’ यस्तै, उनले सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत विद्यमान कानुनहरूले पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकेको उल्लेख गर्दै ती कानुन संशोधन गरी छाता ऐन ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरिएको पनि बताए । ‘लामो समयपछि मुलुकले ऐन, कानुन, नियमलाई देखाएर जसरी कर्मचारीतन्त्रले हाम्रो कामहरुलाई अवरोध गर्छ । त्यो समस्याको सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत जतिपनि ऐनहरुले पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायनमान गर्न सक्दैन त्यसलाई संशोधन गर्न छाता ऐन बनाउन हामीले अनुरोध गरेका छौ,’ उनले भने ।