रवी मुद्दा प्रकरण : अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सरकारले चाहादैमा फिर्ता लिन नसक्ने

काठमाडौं । सहकारी ठगीसहित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको छ । तर, यसमा केही जटिलताहरू बाँकी छन् । कानूनी व्यवस्था अनुसार सरकार आफैँले सिधै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सक्दैन । सम्बन्धित जिल्ला अदालत र पीडितहरूले सहमति दिनुपर्ने हुन्छ । लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिनका लागि सरकारले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयसँग राय माग गरेबमोजिम बुधवार महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले आफ्नो राय दिएको हो ।

संविधानको धारा १५८ को उपधारा २ बमोजिम नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार उक्त कार्यालयलाई छ । लामिछानेविरुद्ध देशका विभिन्न पाँच अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका छन् । काठमाडौं, कास्की, चितवन र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया भने केवल सरकार र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको हातमा मात्रै छैन । महान्यायाधीवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर भएका मुद्दाबाट लामिछानेमाथि लागेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका शीर्षक फिर्ता लिने सरकारको तयारी हो ।

तर, जहाँ–जहाँ मुद्दा चलेका छन्, ती–ती जिल्ला अदालतले सरकारले फिर्ता लिन चाहेको मुद्दाको फिर्ता अनुमति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय स्रोतका अनुसार शुक्रवार कार्यालय समय सुरु हुनासाथ लामिछानेको मुद्दा फिर्ताका लागि प्रक्रिया थालिने छ । त्यसका लागि सम्बन्धित जिल्लाको सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ । उक्त निवेदन उपर जिल्ला अदालतको इजलासमा बहस आह्वान गरिन्छ । त्यसक्रममा सरकारी वकिल, प्रतिवादी र पीडित गरी त्रिपक्षीय बहस हुन्छ ।

सबै बहस सुनेपछि अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन उपयुक्त हुने राय दिएमा लामिछानेको मुद्दा फिर्ता हुन्छ । मुलुक फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६ ९क० ले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नहुने सूचीमा राखेको छ । सोही दफाको (ग) अनुसार मुद्दा फिर्ता लिँदा कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस हदसम्मको कुरामा त्यस्तो व्यक्तिको स्वीकृति नभएको मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने उल्लेख छ । लामिछानेको हकमा एक तहको अदालतले मुद्दा फिर्ता हुने आदेश दिएमा पीडितले माथिल्लो अदालतमा पुनरावलोकन गर्न पाउने छन् । उनको सबभन्दा जटिल मुद्दा रुपन्देहीमा छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलले गरेको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालय, रुपन्देहीले जिल्ला अदालतमा २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सहकारी ठगीको मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा १ हजार ८३१ बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको दाबी छ । सहकारीको १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगानी भएको पाइएको थियो । यसमध्ये २ करोड रुपैयाँ रवि लामिछानेको नाममा ऋण प्रवाह भएको भनिएको छ ।