कार्की छानबिन आयोग किन मौन छ ? सत्यलाई दराजमा बन्द गरेर किन लुकाइ राखिएको छ ?

काठमाडौं । देशमा गत भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिनका लागि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोग लामो समय बितिसक्दा समेत प्रतिबेदन सार्वजनिक नगरेपछि आयोगको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

आयोगले सबै सरोकारवाला निकायसँग बयान लिएको र घटनास्थलको स्थलगत अध्ययन समेत गरिसकेको बताएको भएपनि अन्त्यमा आएर सरकारले म्याद थप्दै गएर एकातर्फ आयोगमाथी अविश्वास पैदा भएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारी ढुकुटीबाट म्याद सकिएकालाई तलबभत्ता खुवाएर राखिएको छ ।

प्रतिवेदन तयार भइसकेको भनिए पनि सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुँदा आयोगमाथि आन्तरिक मतभेद र पक्षपातको आशंका बढ्दै गएको छ । विशेषगरी भदौ २३ र २४ दुवै दिन भएका घटनालाई समान रूपमा मूल्यांकन गरिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा शंका पैदा भएको छ । छानबिन आयोगका अध्यक्ष कार्की अनुसन्धान सकिए पछि पनि किन नुन खाएको कुखुरा जस्तो झोक्राएर बस्न बाध्य भएका छन ? अब यो प्रश्न केवल एउटा व्यक्ति वा एउटा पार्टीको होइन, सम्पूर्ण राष्ट्र र जनताको प्रश्न बनेको छ ।

आयोगले बयान लिएका सबै व्यक्तिहरूको भनाई, तथ्य र प्रमाणले के देखायो ? यो जान्ने अधिकार आम नेपाली जनताको रहेको छ । सत्यतथ्यले के पि शर्मा ओली निर्दोष देखिएका छन, त्यसैले निर्वाचन अघि त्यो प्रतिबेदन सार्बजनिक गरिएन भन्ने आम धारण छरपस्ट बाहिर आएका छन ।

यदि सत्यतथ्यले केपी ओली निर्दोष देखाएको हो भने त्यो सत्य जनताबाट किन लुकाइँदैछ ? भन्दै राम शरण देउजाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारलाई प्रश्न गरेका छन । उनले सञ्जालमा लेखेका छन्,‘सत्य ढाकछोप गरेर वा लुकाएर राख्न सकिँदैन ।

सत्यलाई ढाक्ने प्रयास भनेको जनताको आँखामा छारो हाल्नु र उनीहरुको जान्न र बुझ्न पाउने अधिकार कुन्ठित गर्नु हो । लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो अधिकार भनेकै जनताको जान्ने र बुझ्ने अधिकार हो। जनतालाई सत्य थाहा पाउने अधिकार छ, र त्यो अधिकार कुनै आयोग, कुनै व्यक्ति वा कुनै शक्तिले खोस्न सक्दैन ।’

उनले यदि कोही दोषी छ भने समयमै प्रतिबेदन सार्बजनिक गरेर उसलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउनु पर्छ । यदि कोही निर्दोष छ भने उसलाई अनावश्यक आरोपबाट मुक्त गरिनुपर्छ । तर सत्यलाई नै बन्द फाइल र दराज भित्र कैद गरेर राख्नु भनेको न्यायको घाँटी निमोठ्नु हो । यो गलत हो र गलत भइरहेको समेत लेखेका छन् ।

त्यसैले हामी जोडदार रूपमा माग गर्दछौं : प्रतिवेदन सार्वजनिक गर ! सत्य लुकाउने प्रयास बन्द गर ! जनताको जान्न र बुझ्न पाउने संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर ! उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन ।