धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष श्रेष्ठको अबैधन्दा : जलविद्युतको आइपीओ स्वीकृति गर्दा ७ प्रतिशत कमिसन असुली

काठमाडौँ । जलविद्युत कम्पनीहरूलाई आइपीओ स्वीकृति दिँदा ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको आरोपमा मुछिएका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले कमाइको नयाँ धन्दा बनाएको भेटिएको छ।

अध्यक्षको हैसियत प्रयोग गरी कानुनविपरीत आफू तथा आफन्तको लगानी रहेका कम्पनीहरूलाई आइपीओ स्वीकृति दिएको भन्दै उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ।

अध्यक्ष श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग, कमिसन मागेको तथा स्वार्थ बाझिने निर्णय गरेको आरोपसहित छानबिन गरी पदबाट हटाउन माग गर्दै उजुरी परेको हो। उक्त उजुरीको बोधार्थ नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई समेत दिइएको छ।

उनले बोर्डको अध्यक्ष भएर कानुनविपरीत आफू र आफ्ना आफन्तका कम्पनीहरूलाई आइपीओ स्वीकृति दिँदै कमाउधन्दा चलाइरहेको सार्वजनिक भएको हो। दर्ता भएको उजुरीमा अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो भाइको लगानी रहेको ट्रेड टावर कम्पनीलाई पदको दुरुपयोग गर्दै आइपीओ स्वीकृति दिएको उल्लेख छ।

यसअघि पनि आफ्नै लगानी रहेको भनिएको बुङ्गल हाइड्रो कम्पनीलाई स्वार्थ बाझिने गरी आइपीओ अनुमति दिएको आरोप लगाइएको छ। धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिले कम्पनीहरूको आइपीओ स्वीकृतिका लागि अध्यक्ष श्रेष्ठलाई अख्तियारी दिएको थियो। तर, उक्त अख्तियारी उनले कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठलाई सुम्पी आफ्नो स्वार्थ अनुकूल ट्रेड टावरको आइपीओ स्वीकृति दिएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार सञ्चालक समितिले अध्यक्षलाई दिएको अख्तियारी पुनः तलका कर्मचारीलाई हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने भएकाले यस्तो कार्य गैरकानुनी रहेको बताइएको छ।

बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले अख्तियारी दुरुपयोगदेखि कमिसन मागेको आरोपसहित भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तत्काल छानबिन गरी पदबाट हटाउन माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो। लगानीकर्ताहरूले बोर्डबाट अख्तियार दुरुपयोग भएको आशंका गर्दै अर्थ मन्त्रालयले पनि छानबिन समिति गठन गरी विषयलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

गैरकानुनी रूपमा आफ्ना तथा आफन्तका कम्पनीहरूलाई मात्र आइपीओ अनुमति दिइए बजारमा विकृति बढ्ने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

यसअघि पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले आइपीओ स्वीकृतिमा अनियमितता गरेको भन्दै सञ्चालक समितिमा उनलाई दिइएको अख्तियारी फिर्ता लिन प्रस्ताव राखिएको थियो।

तर तत्कालीन समयमा कानुन मन्त्रालयका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक सदस्य सहसचिव विनोद भट्टराईले बचाउ गरेपछि प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेको थिएन।

पछिल्लो समय भने आइपीओ स्वीकृतिसम्बन्धी विवाद बढ्दै गएकाले उक्त अख्तियारी सञ्चालक समितिमै फिर्ता ल्याउने तयारी भइरहेको सम्बन्धित स्रोतले जनाएको छ।

अध्यक्षका कारण भइरहेको नकारात्मक प्रचारले संस्थाको छवि प्रभावित भएकाले निर्णय प्रक्रिया पुनः समितिमै केन्द्रित गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ।