पुर्वाधार निर्माणको डरलाग्दो तथ्यांक,राज्यको सफेद मिथ्यांक

–प्रमोद लामिछाने

२०७२ मा देश संघीयतामा गए पछि तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरियो । जसको फलस्वरूप देशको शासकीय स्वरुप पनि फेरियो । देश संघीयतामा जानू अघि बिकाश निर्माणका कामहरुको ब्यबस्थापन केन्द्रिय सरकारबाट नै हुन्थ्यो । जसको फलस्वरूप सिमित मात्रामा आवहान हुने बोलपत्रले राज्यको पुँजिगत खर्चलाई ब्यबस्थापन गरिरहेको थियो । राज्यले पुर्वाधार निर्माणमा गर्ने भुक्तानीमा खासै समस्या थिएन । २०७२ पछि तीन तहको सरकारको गठन भयो जसको फलस्वरूप यी तिन तहका सरकारले बिकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न थाले ।

सोही कारण २०७२ अघि ३ हजारको संख्यामा निस्कने पुर्वाधार निर्माणका बोलपत्रहरु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आइपुग्दा ८ हजार ३सय ५५ पुग्यो । त्यसैगरी, अर्को बर्ष आब २०७६/७७ मा निस्कासन बोलपत्रको संख्या झन्डै दोब्बरले वृद्धि भएर १५ हजार ६९ हुन पुग्यो । सो समय देखि उस्तै अनुपातमा निस्किएको बोलपत्र गत आर्थिक बर्ष २०८०/२०८१ मा आइपुग्दा १८ हजार ५ सय ३१ को संख्यामा निष्कासन भएको छ ।

देशमा सघीयता लागू भएपस्चात आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि आब २०८०/८१ सम्मको तिनै तहका सरकारद्वारा निस्कासन गरिएको बोलपत्रहरुको संख्या ९८ हजार १सय ६० पुगीसकेको छ । आब २०७३/७४ देखि आब २०८०/८१को आठ बर्षको अबधिमा सरकारले ९८ हजार १ सय ६० आयोजनाहरु प्रस्ताव गरि बजेट बिनियोजन गरेको देखिन्छ ।

हाल यी आयोजनाहरुको ठेक्का लागेको बजेटको रकम ९ खर्ब ९२ अर्ब छ, भने बहुबर्षीय आयोजनालाइ दिएको श्रोत सुनिस्चिता करीब ७ खर्बको हाराहारीमा छ । यी दुबै रकमलाइ जोडदा करिब १७ खर्ब रकम नेपाल सरकारलाई दायित्व बढेको छ । त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयसंग सहमती नलिइ निष्कासन गरिएका बोलपत्रहरु यो रकममा समाबेश गरिएको छैन । ती अनुमति नलिइ निष्कासन गरिएका बोलपत्रको दायित्व अनुमानित १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ ।

यसरी हेर्दा नेपालको पुर्वाधार क्षेत्रमामात्र नेपाल सरकारको पुँजिगत दायित्व करिब १९ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । यो तथ्यांक हेर्दा हाल तिन तहका सरकारले लगानी गरिरहेका आयोजनाहरु विभिन्न कारणबाट रुग्ण अबस्थामा रहेका छ्न१ श्रोत सुनिस्चितता नभएका,भुक्तानीका समस्या, नितिगत समस्या लगाएत विभिन्न कारणबाट समय मै निर्माण सम्पन्न नभएका आयोजनाहरुको संख्या आब २०७३/७४ देखि आब २०८०/८१ सम्म३२ हजारको संख्यामा रहेको अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै गरि ११ हजार आयोजना रुग्ण भएर बसेको अबस्थामा रहेको छ ।

जनताहरुलाई आफ्नो ठाउँ छिटो बिकाश हुनुपर्ने हुटहुटी, नेताज्युहरुको पपुलर हुने चाहाना, कर्मचारीहरुको नेताहरूलाई रिझाउनु पर्ने बाध्यता अनि त्यही बाध्यताको उपजमा तयार पारिएका आयोजनाहरुको दायित्व आज राज्यले थेग्न नसक्ने अबस्थामा पुगेको छ । बर्षमा ३ देखी ४ खर्वको पुजिगत बजेट बिनियोजन हुने भएता पनि बार्षिक २ खर्वको हाराहारीमा खर्च भएको देखिन्छ । पुँजिगत बजेटको खर्च हेर्दा अहिले भएकै प्रणाली अबलम्बन भइरहने हो भने यी आयोजना हरुको निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न १० बर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

यी माथीका तथ्यांक हेर्दा देशको बिकाश निर्माणको अवस्था कहालीलाग्दो देखिएको छ । यो अबधिमा नेताहरु राजनितीमा टिकीरहन,अनि आफ्नो भोट बैक बचाइ राख्न चुनावमा गरेका बाचा पूरा गर्न आफ्नो क्षेत्रमा आयोजना लैजानु पर्ने बाध्यताको कारण सरोकारवाला निकायहरुमाथी दवाब दिएर आयोजना लैजाने प्रवृत्तिको बिकाश भयो । त्यसैगरी, सरकारी कर्मचारीहरु पनि आयोजना थप्न नेताहरुले दिने दवाबलाई झेल्न नसकेर चाकडी शैलीमा बिना कुनै अध्यन नयाँ आयोजनाहरु थप्न तिर लागे, जसको फलस्वरूप बृस्तित अध्यन नभएकाआयोजनाहरु, बजेट सुनिश्चितता नगरिएका,साइट क्लियरेन्स नगरी, मनोमानी ढंगले पहुँचको भरमा बनाइएका यस्ता आयोजनाहरु रुग्ण हुन पुगेको देखिन्छ ।

यस्तै बिकृतीका कारण राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व थपियो, जनताले समयमा डेलिभरी पाएनन । निर्माण कम्पनीहरु यहि कारणले गर्दा बदनाम हुन पुगेका छन । यहि समस्याका कारण कतिपय निर्माण कम्पनीहरु कालोसूचीमा परेका छन । सरकारको नितिगत झमेला अनि असन्तुलीत भुक्तानी कारण धेरै निर्माण व्यावसायीहरु बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुको कालोसूचीमा परि बैक डिफल्डर भइ कम्पनी नै टाट पल्टने अबस्थामा पुगेका छन ।

जनताहरुलाई आफ्नो ठाउँ छिटो बिकाश हुनुपर्ने हुटहुटी, नेताज्युहरुको पपुलर हुने चाहाना, कर्मचारीहरुको नेताहरूलाई रिझाउनु पर्ने बाध्यता अनि त्यही बाध्यताको उपजमा तयार पारिएका आयोजनाहरुको दायित्व आज राज्यले थेग्न नसक्ने अबस्थामा पुगेको छ । बर्षमा ३ देखी ४ खर्वको पुजिगत बजेट बिनियोजन हुने भएता पनि बार्षिक २ खर्वको हाराहारीमा खर्च भएको देखिन्छ । पुँजिगत बजेटको खर्च हेर्दा अहिले भएकै प्रणाली अबलम्बन भइरहने हो भने यी आयोजना हरुको निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न १० बर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

फेरि दस बर्षमा त्यतिकै संख्यामा आयोजनाहरु बढदै जाँदा देश अनुत्पादक बिकासको गोलचक्करमा पर्ने निश्चितै देखिएको छ । अतः यस समस्याको समाधानको लागि एउटा उच्च स्तरीय रुग्ण ठेक्का समाधान आयोगू गठन गरि अनावश्यक आयोजनाहरु खारेज गर्ने,राज्यलाई अति आबस्यक आयोजनाहरुलाइ पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने, अनुत्पादक आयोजनाहरुको आर्थिक विश्लेषण गरि फरफारक गर्ने, कतीपय आयोजनाहरुलाई मर्ज गरेर ती आयोजनाहरुलाइ सबलिकरण गरेर जनतालाइ छिटो डेलिभरी दिने, सरकारले यति मात्र गर्न सक्यो भने पनि राज्य खरबौ रकमको दाइत्वबाट मुक्त हुन्छ ।

यस्ता आयोजनाहरुको ठेक्का ब्यबस्थापन गरिरहेका हज्जारौं निर्माण कम्पनी,सयौ परामर्शदाता,राज्यको सरोकारवाला निकायहरूले उचित निकासा पाउने थिए । त्यसैले लिक बाहिर पुगिसकेको नेपालको भौतिक पुर्वाधार निर्माणलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउने हो भने यस बिषयमा संबंधित सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।