मध्यपूर्व युद्धको छायाँमा नेपालको निर्माण क्षेत्र : आर्थिक संकट, आपूर्ति अस्थिरता र पूर्वाधार विकासमा जोखिम

–इन्जिनियर डा. राजेन्द्र पौडेल ।।

मध्यपूर्व क्षेत्रमा पछिल्ला दिनहरूमा बढ्दै गएको युद्ध, राजनीतिक तनाव र सैन्य गतिविधिले विश्व अर्थतन्त्रलाई फेरि अनिश्चितताको मोडमा पु¥याएको छ । तेल उत्पादन र ऊर्जा आपूर्तिको केन्द्र मानिने यस क्षेत्रको अस्थिरताले ऊर्जा बजार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वित्तीय प्रणालीमा व्यापक प्रभाव पार्ने सम्भावना बढेको छ ।

भौगोलिक रूपमा नेपाल यस क्षेत्रबाट टाढा भए पनि विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिएको खुला अर्थतन्त्र भएकाले यस्ता घटनाहरूको अप्रत्यक्ष प्रभाव यहाँ पनि देखिन सक्छ । विशेषगरी निर्माण क्षेत्र, पूर्वाधार विकास र वैदेशिक लगानीमा आधारित परियोजनाहरूमा यसको असर पर्ने जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ ।

नेपालको आर्थिक संरचना हेर्दा निर्माण क्षेत्र, आयातमा निर्भर आपूर्ति प्रणाली र वैदेशिक लगानी महत्वपूर्ण आधारका रूपमा देखिन्छन् । सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, आवासीय भवन, औद्योगिक पार्क, विमानस्थल तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनाहरू अहिले देशको आर्थिक विकासका मुख्य चालक मानिन्छन् तर यस्ता परियोजनाहरूको लागत, समयसीमा र वित्तीय संरचना धेरै हदसम्म आयातित सामग्री, ऊर्जा मूल्य र विदेशी लगानीमा निर्भर हुन्छ । यही कारणले विश्व बजारमा हुने उतारचढावले नेपालका विकास परियोजनामा अप्रत्यक्ष तर गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ ।

मध्यपूर्व क्षेत्र विश्वको प्रमुख तेल उत्पादन केन्द्र हो । साउदी अरेबिया, इरान, इराक, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत र कतार जस्ता देशहरूले विश्व ऊर्जा बजारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । यस क्षेत्रको राजनीतिक अस्थिरता वा युद्धले तेलको आपूर्ति प्रणालीमा अनिश्चितता ल्याउँछ । ऊर्जा बजारमा यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदा तेलको मूल्य सामान्यतया बढ्ने गर्छ ।

इतिहासमा पनि मध्यपूर्वमा भएका द्वन्द्व र राजनीतिक संकटहरूले विश्व ऊर्जा बजारमा मूल्य वृद्धि र अस्थिरता ल्याएको उदाहरणहरू छन् । नेपाल आफैं तेल उत्पादन गर्ने देश नभएकोले यहाँ प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थ पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्दा नेपालमा पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास लगायत सबै ऊर्जा स्रोत महँगो हुन्छ ।

निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने धेरै सामग्री विदेशबाट आयात गरिन्छ । स्टिल, बिटुमिन, भारी उपकरण, केही प्राविधिक सामग्री तथा निर्माण प्रविधि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग सम्बन्धित छन् । ऊर्जा मूल्य बढ्दा स्टिल उत्पादनको लागत बढ्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मूल्य वृद्धि गराउँछ । स्टिलको मूल्य बढ्दा पुल, भवन, औद्योगिक संरचना तथा अन्य निर्माण परियोजनाको लागत उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ ।

निर्माण क्षेत्रमा ऊर्जा लागत अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । सडक निर्माणमा प्रयोग हुने मेसिनरी, ढुवानी प्रणाली, निर्माण सामग्री उत्पादन र परियोजना सञ्चालन सबैमा इन्धनको प्रयोग हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा ढुवानी लागत बढ्छ, निर्माण सामग्रीको उत्पादन लागत बढ्छ र अन्ततः परियोजनाको कुल लागतमा वृद्धि हुन्छ ।

निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने धेरै सामग्री विदेशबाट आयात गरिन्छ । स्टिल, बिटुमिन, भारी उपकरण, केही प्राविधिक सामग्री तथा निर्माण प्रविधि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग सम्बन्धित छन् । ऊर्जा मूल्य बढ्दा स्टिल उत्पादनको लागत बढ्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मूल्य वृद्धि गराउँछ । स्टिलको मूल्य बढ्दा पुल, भवन, औद्योगिक संरचना तथा अन्य निर्माण परियोजनाको लागत उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ ।

त्यस्तै बिटुमिन सडक निर्माणको प्रमुख सामग्री हो र यो पेट्रोलियम उत्पादनसँग सम्बन्धित भएकाले तेलको मूल्य बढ्दा यसको लागत पनि बढ्ने सम्भावना रहन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा विश्व अर्थतन्त्रले आपूर्ति श्रृंखलाको महत्व पनि स्पष्ट रूपमा देखेको छ । कोभिड–१९ महामारीका समयमा विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध हुँदा धेरै उद्योग, व्यापार र निर्माण परियोजनाहरू प्रभावित भएका थिए ।

मध्यपूर्व क्षेत्रमा हुने युद्ध वा तनावले पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्गहरूमा अस्थिरता ल्याउन सक्छ । समुद्री मार्गहरूमा सुरक्षा जोखिम बढ्दा ढुवानी ढिलो हुन सक्छ र सामग्रीको उपलब्धता प्रभावित हुन सक्छ । नेपालका धेरै निर्माण सामग्री समुद्री मार्ग हुँदै भारतका बन्दरगाहमार्फत नेपाल आइपुग्छन ।

यदि विश्व व्यापार मार्गहरू प्रभावित भए भने सामग्री ढुवानीमा ढिलाइ हुन सक्छ, जसले परियोजनाको समयतालिका प्रभावित गर्ने जोखिम बढाउँछ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका धेरै ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू विदेशी ऋण, अनुदान वा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीबाट वित्तपोषित छन्। जलविद्युत् आयोजना, राजमार्ग विस्तार, ऊर्जा प्रसारण लाइन तथा शहरी पूर्वाधार विकासमा बहुपक्षीय विकास बैंक, विदेशी सरकार र निजी लगानीकर्ताको भूमिका महत्वपूर्ण छ। तर विश्व अर्थतन्त्रमा संकट बढ्दा लगानीकर्ताहरू सावधानी अपनाउन थाल्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजार अस्थिर हुँदा नयाँ लगानी ढिलो हुन सक्छ, ऋणको लागत बढ्न सक्छ र परियोजनाको वित्तीय संरचना प्रभावित हुन सक्छ। यसले विकास परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ ल्याउने सम्भावना पनि बढाउँछ । नेपालका धेरै पूर्वाधार परियोजनाहरूमा लागत वृद्धि र समय ढिलाइ पहिलेदेखि नै चुनौतीका रूपमा देखिँदै आएको छ ।

निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि, प्रशासनिक प्रक्रिया, भूमि अधिग्रहण समस्या तथा ठेक्का व्यवस्थापनका कारण परियोजनाहरू प्रारम्भिक अनुमानभन्दा धेरै महँगो हुने गरेका छन् । यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा मूल्य र निर्माण सामग्रीको लागत अझै बढ्यो भने यो समस्या झनै गम्भीर बन्न सक्छ । सडक निर्माणमा प्रयोग हुने बिटुमिन, स्टिल र भारी उपकरणको मूल्य बढ्दा परियोजनाको समग्र लागतमा दबाब सिर्जना हुन्छ । यसले सरकारलाई थप बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

निर्माण परियोजनामा ढिलाइ हुँदा त्यसको प्रभाव केवल लागत वृद्धिमै सीमित हुँदैन । आर्थिक लाभ पनि ढिलो प्राप्त हुन्छ । उदाहरणका लागि, सडक परियोजना ढिलाइ हुँदा यातायात खर्च घट्ने अपेक्षा पूरा हुन समय लाग्छ । जलविद्युत् आयोजना ढिलाइ हुँदा ऊर्जा उत्पादन सुरु हुन ढिलो हुन्छ, जसले ऊर्जा सुरक्षा योजनालाई प्रभावित गर्न सक्छ ।

यस्ता ढिलाइहरूले समग्र आर्थिक विकासको गतिलाई पनि सुस्त बनाउन सक्छ । नेपालको ऊर्जा रणनीतिमा जलविद्युत् विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । देशभर सयौँ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । तर यी परियोजनाहरू प्राविधिक रूपमा जटिल हुन्छन् र ठूलो वित्तीय लगानी आवश्यक पर्छ ।

निर्माणमा प्रयोग हुने स्टिल, सिमेन्ट, भारी उपकरण तथा प्राविधिक सामग्रीको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग सम्बन्धित हुन्छ । यदि विश्व बजारमा मूल्य वृद्धि भयो भने जलविद्युत् परियोजनाको लागत बढ्न सक्छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय अस्थिरताले लगानीकर्ताको विश्वासमा असर पार्न सक्छ, जसले परियोजनाको प्रगति प्रभावित गर्न सक्छ ।

सडक र यातायात पूर्वाधार विकास नेपालका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । पहाडी भूगोलका कारण सडक सञ्जाल विस्तार विकासको आधार मानिन्छ । राजमार्ग विस्तार, सुरुङमार्ग, पुल तथा ग्रामीण सडक निर्माण अहिले तीव्र गतिमा भइरहेको छ । तर सडक निर्माणमा भारी मेसिनरी, इन्धन र बिटुमिनको ठूलो प्रयोग हुन्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा सडक निर्माणको लागत उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ। निर्माण उपकरण र स्पेयर पाट्र्सको आयात ढिलो भएमा परियोजनाको कार्यतालिका पनि प्रभावित हुन सक्छ।नेपालमा शहरीकरण पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यका लगायत प्रमुख शहरहरूमा आवासीय भवन, व्यावसायिक संरचना तथा शहरी पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ ।

निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुँदा आवासीय परियोजनाको लागत पनि बढ्छ, जसले घरको मूल्यमा वृद्धि ल्याउन सक्छ । यदि निर्माण लागत धेरै बढ्यो भने घर किन्ने क्षमता घट्न सक्छ र रियल इस्टेट बजारमा पनि प्रभाव पर्न सक्छ।नेपालको अर्थतन्त्रमा मध्यपूर्व क्षेत्रसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष वैदेशिक रोजगारी हो ।

साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत लगायतका गल्फ देशहरूमा लाखौँ नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार हो। रेमिट्यान्सले परिवारको आय बढाउनुका साथै स्थानीय व्यापार, आवास निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत गर्छ ।

यदि मध्यपूर्वमा युद्ध वा राजनीतिक अस्थिरताले श्रमिकहरूको रोजगारी प्रभावित भयो भने रेमिट्यान्स प्रवाह घट्न सक्छ। रेमिट्यान्स घट्दा उपभोग घट्ने सम्भावना हुन्छ । उपभोग घट्दा स्थानीय व्यापार सुस्त हुन्छ र निर्माण क्षेत्रमा निजी लगानी पनि कम हुन सक्छ । यसले समग्र आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता ल्याउन सक्छ ।

सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले विकास योजनामा जोखिम व्यवस्थापनलाई समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ। परियोजना योजना बनाउँदा विश्व बजारको अनिश्चितता, ऊर्जा मूल्यको उतारचढाव तथा आपूर्ति जोखिमलाई पनि ध्यानमा राख्न आवश्यक छ । दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि यस्तो रणनीतिक सोच महत्वपूर्ण हुन्छ ।

त्यसैले मध्यपूर्वको अस्थिरताले नेपालमा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक गतिविधिमा असर पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।निर्माण क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । यसले रोजगार सिर्जना गर्छ, स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ र विकासलाई गति दिन्छ । सडक निर्माण हुँदा व्यापार बढ्छ, पुल निर्माण हुँदा यातायात सहज हुन्छ र जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुँदा ऊर्जा उपलब्धता बढ्छ ।

तर जब निर्माण परियोजनामा ढिलाइ वा लागत वृद्धि हुन्छ, त्यसको प्रभाव व्यापक हुन्छ । यातायात खर्च बढ्न सक्छ, ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुन सक्छ र जीवनयापनको लागत बढ्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले विकास रणनीतिलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट पुनर्विचार गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, निर्माण सामग्रीको आन्तरिक आपूर्ति सुदृढ गर्ने र वैकल्पिक आयात मार्गहरू तयार राख्ने नीति आवश्यक छ । त्यस्तै बजेट अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, परियोजना व्यवस्थापन सुधार गर्ने तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरूलाई स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गर्ने नीति पनि आवश्यक हुन्छ ।

सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले विकास योजनामा जोखिम व्यवस्थापनलाई समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ। परियोजना योजना बनाउँदा विश्व बजारको अनिश्चितता, ऊर्जा मूल्यको उतारचढाव तथा आपूर्ति जोखिमलाई पनि ध्यानमा राख्न आवश्यक छ । दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि यस्तो रणनीतिक सोच महत्वपूर्ण हुन्छ ।

मध्यपूर्वमा देखिएको युद्ध र राजनीतिक तनावले नेपाललाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिएको छ—वैश्विक जोखिम व्यवस्थापन बिना विकास योजना सुरक्षित हुँदैन । विश्व बजारमा हुने परिवर्तनहरूलाई ध्यानमा राखेर विकास रणनीति बनाइएन भने पूर्वाधार परियोजनाहरू लागत वृद्धि र ढिलाइको चक्रमा फस्ने जोखिम बढ्छ ।

त्यसैले नेपालले आफ्नो पूर्वाधार विकासलाई सुरक्षित राख्न र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न समयमै रणनीतिक योजना र व्यावहारिक कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै स्थानीय स्रोत–साधनमा आधारित उद्योग तथा निर्माण गतिविधिलाई प्राथमिकता दिन सके नेपालले बाह्य आर्थिक जोखिमलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सक्छ।

यसले आयात निर्भरता घटाउने, रोजगार सिर्जना गर्ने, औद्योगिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मद्दत पु¥याउनेछ। त्यसैले सरकार, निजी क्षेत्र र नीतिनिर्माताहरूले यस दिशामा दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित ठोस नीति र कार्यक्रमहरू अघि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ। नेपालको आर्थिक भविष्यलाई सुरक्षित र दिगो बनाउन स्थानीय स्रोतमा आधारित विकास रणनीति अपरिहार्य बन्न थालेको छ ।