विकृति र हेलचक्राईको पराकाष्ठा झन झाँगियो

राम शरण देउजा

विश्वको कुनै पनि देशमा भौतिक पुर्वाधारहरुको निर्माण त्यो मुलुकको सरकार प्रमुख वा नेताको व्यक्तिगत सम्पत्ती खर्चिएर पक्कै बनाएको हुदैन । तर समयसापेक्ष त्यसको आबश्यकता महसुस गरेर त्यो संरचना निर्माण गरिनु पर्ने हुन्छ र त्यसको निर्णय सरकारले गर्ने गर्दछ । जसको आबश्यकता छ भनेर दृण अठोट लिएर काम गर्ने चाही सरकार वा नेताहरुले गर्दछन ।

भने त्यो काम सम्पन्न गर्ने कार्य निर्माण व्यवसायीहरुकै हुन्छ । निर्माण व्यवसायीले सरकार वा नेताको सपना साकार बनाउन जति दुःख गरेको हुन्छ त्यो सरकार वा नेताले भने साहेद नदेख्ने गरेका छन् । अनेक दुःख र समस्याको समधान गरि संरचना निर्माण सम्पन्न भएपछि भने त्यसको जस लिन सरकार प्रमुख वा नेताहरुमा प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गर्दछ ।

भलै त्यो सम्पन्न गर्न धेरै मानिसहरुको साथ हात किन नहोस । त्यो सम्पन्न हुनुमा मानिसको मात्र होईन ढुङ्गा माटोको समेत साथ हुने गर्दछ । ती सबै बधाईका पात्र हुन तर सरकार वा नेताहरुले त्यसतर्फ ध्यान दिएको पाइदैन । सबैको साथ र संयोजन बिना कुनै पनि बिकासका संरचनाहरु बन्न सक्दैन । यो कुरा जत्ति साँचो छ त्यत्तिकै साँचो कल्पनाकारले देखेको सपना रहेको हुन्छ ।

जो आज साकार भएर उभिई रहेको छ । जहाँ जस दिन राजनैतिक कुण्ठा ग्रसित हुन आबश्यक छैन । इतिहास बनाउनेको लेखिन्छ, भत्काउनेहरुको लेखिदैन । त्यसैले बनाउनलाई पहल गर्ने र नेतृत्व लिनेलाई बनाएको जस दिने कुरा अति सामान्य कुरा तर त्यो जस पाउन सकेको छैन । जसले गर्छ जस त्यसैलाई दिने हो यसमा पक्षधरताको कुरै उठ्दैन ।

सवै तिर विकृति र हेलचक्राईको पराकाष्ठा झन झाँगिदै गएको छ यो या त्यो नाममा । यो हाम्रो समग्र विकास प्रणाली, सुशासन र आयोजना व्यवस्थापनमा रहेका कमिजोरीहरूको साक्षीको रुपमा रहेको छ । इमान्दारीता, जबाफदेहिता र सम्लग्न सबै पक्षहरुको क्षमता माथिको प्रश्न चिन्ह उठ्दै गएको छ । यसो हुनु भनेको निर्माण आयोजनाहरुको ठेक्का व्यवस्थापनमा जबाफदेहिताको अन्त हुनु हो । दण्डहीनताको पराकाष्ठ हो र अनधिकृत हस्तक्षेप, संरक्षण वा मिलोमतोको दर्बिलो प्रमाणको रुपपमा रहेको छ ।

यस्तो सामान्य कुरालाई समेत यति धेरै अतिरन्जित गरेर असहिष्षुण भएर उसको पैसाले बनाएको हो भन्ने प्रचार गर्न समेत पछि नपर्ने अबस्था देशमा देखा परेको छ जुन देश विकासकालागि अतिनै घातक बन्ने समेत देखिन्छ । एकातर्फ सरकारकै विभिन्न झन्झटिला ऐन कानुनले निर्माण कार्य पुगेको अबरोध र समयका सम्पन्न गर्न गरेका विभिन्न नाममा हुने अबरोध नियन्त्रण हुनेभन्दा झन बढ्दै गएको छ । २ वर्षमा सम्पन्न हुनु पर्ने निर्माण आयोजनाहरुको ठेक्का १४ वर्ष कटिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

र अहिले सम्म सोे ठेक्का जीवित नै रहनु र यसमा कसैलाई दोषको भागिदार नबनाईनु, कोही कारबाहीको दायरामा नल्याइनु निर्माण उद्योग भित्रको गम्भीर समस्या रहेको छ । भने अर्कोतर्फ सो समस्या जानबुझ आएको हो की बाध्यताले आएको हो भन्ने बारे अनुसन्धान र छानविन भने सरकारले नगर्नु झन अर्को समस्या बन्दै गएको छ ।

सवै तिर विकृति र हेलचक्राईको पराकाष्ठा झन झाँगिदै गएको छ यो या त्यो नाममा । यो हाम्रो समग्र विकास प्रणाली, सुशासन र आयोजना व्यवस्थापनमा रहेका कमिजोरीहरूको साक्षीको रुपमा रहेको छ । इमान्दारीता, जबाफदेहिता र सम्लग्न सबै पक्षहरुको क्षमता माथिको प्रश्न चिन्ह उठ्दै गएको छ । यसो हुनु भनेको निर्माण आयोजनाहरुको ठेक्का व्यवस्थापनमा जबाफदेहिताको अन्त हुनु हो । दण्डहीनताको पराकाष्ठ हो र अनधिकृत हस्तक्षेप, संरक्षण वा मिलोमतोको दर्बिलो प्रमाणको रुपपमा रहेको छ ।

बिकास र समृद्धि यहि यथास्थितिको निर्माण उद्योग र आयोजना व्यवस्थापनबाट प्राप्ति हुन सक्ने देखिदैन । आयोजना व्यवस्थापनमा आमूल परिबर्तन हुनु अत्यावश्यक रहेको छ तर सबै पक्ष (स्टेग होल्डर) हरुले समयको यो मागलाई आत्मसात गर्दै सच्चिन जरुरी रहे पनि त्यसतर्फ ध्यान दिएको पाईदैन ।

र यो पनि…

http://prithvipost.loc/news/4937/

http://prithvipost.loc/news/4873/

http://prithvipost.loc/news/4581/

नेपाल सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरुले भौतिक पुर्वाधार निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा सामान्य लाग्ने लागतमा निर्माण व्यवसायीलाई मुनाफाको रुपमा १५५ थप गरेर लागत अनुमान तयार गरिएको हुन्छ । यो मुनाफा छोडेर काम लिन्छु भन्नू स्वभाबिक होला तर ठेकेदारहरुले ४०५ घटी कबोल गरेर ठेक्का लिने र काम अलपत्र पारेर रुग्ण बनाउने कार्य समेत हुदै आएको छ यो झन ठूलो समस्याको रुपपमा देखिएको छ ।

असम्भव दररेट हाल्ने, हालेको दररेटमा कसरी काम सम्पन्न गर्ने भन्ने बारे साचेको पाइदैन । ठेक्का हात पार्नेमा बढी ध्यान निर्माण व्यवसायीहरुमा गएकाले पाएको काम समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने अर्को उदाहारण हो । जसले गर्दा सवै निर्माण व्यवसायीहरु फटहा को दर्जाको उपमा पाउने गरेको छ । जुन आज निर्माण व्यवसायीलाई विज्ने कडा काँडा बनेर बसेको छ । यो अबस्था आउनुमा विशेषगरि निर्माण व्यवसायीकै कारण हो भन्दा दुईमत नहोला ।

ठेक्कामात्र पाउने गरि दररेट कबोल गरेर आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्ने अनि काटेर रगत बगेर घाइते भएर लडेपछी अरुले रोकिदिएन जोगाएन भनेर रुनुको केही अर्थ छैन । त्यसैले पहिला आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्ने काम छाडेको अबस्थामा निर्माण व्यवसायीमा भएका ४० प्रतिशत समस्याको समधान हुनेमा दुईमत छैन । अब यस तर्फ पहिला विचार विर्मश गर्ने हो की ?