राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा काँग्रेस निकटको हानथाप : न्यायाधीशका कारण नियुक्तिमा सकस

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई जना डेपुटी गभर्नरको पाँच वर्षे कार्यकाल आगामी फागुन २४ गते सकिँदैछ । निलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रको ठाउँमा सरकारले बैंकका डेढ दर्जन कार्यकारीमध्येबाट दुई जना नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । भदौ २४ गते पछिको नयाँ राजनीतिक परिवेशमा को को डेपुटी बन्लान् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

कार्यकारीहरुमध्ये केही डेपुटीमा नियुक्तिका लागि गच्छे अनुसारको दौडधुपमा व्यस्त देखिन्छन् । गभर्नर विश्व पौडेल नेपाली काँग्रेस निकट भएकाले काँग्रेसी कार्यकारी भनेर चिनिएकाहरु उनले सिफारिस गर्ने आशमा देखिन्छन् ।

गभर्नरले सिफारिस गर्ने एक पदका लागि दुई जना कार्यकारीको नाम अर्थमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरेपछि नियुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ । कार्यकारीको सूचीमा अघिल्लो लहरमा रहेकाहरुले ‘वरिष्ठताको आश’ गरेका छन् भने काँगेसीहरुले गभर्नरको सिफारिस । तर, गभर्नर पौडेल तत्कालीन काङ्ग्रेस नेतृ तथा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजू राणा देउवा निकट भएकाले उनको सिफारिस कार्की नेतृत्वको सरकारले नरुचाउने निश्चित झैँ देखिन्छ ।

यसअघिका गभर्नर तथा पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका छोरीज्वाईं रामशरण खरेलहरुले सिंहदरबार र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रतिकूल नेतृत्व भएकाले भदौ २४ गतेपछि आश मारेका छन् । फागुन २१ गतेको निर्वाचनअघि आचारसंहिता लागिसकेको सन्दर्भमा ‘विशेष ठाउँको विशेष अनुरोध’ मा डेपुटी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने एकथरीको प्रयासमा एकाएक अवरोध पुगेको छ ।

न्यायपरिषदका अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले हालै सर्वोच्चमा दुई जना र विभिन्न उच्च अदालतमा चार जना मुख्य न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निर्वाचन आयोगसङ्ग पूर्व स्वीकृति माग गरे पनि आयोगले अस्वीकृत गरिदिएको छ ।

सोही सन्दर्भलाई जोडेर केन्द्रीय बैंकमा रिक्त हुन लागेको डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको सम्भावना चुनावअघि टरेको अवस्था छ । निर्वाचन परिणामपछि गठन हुने नयाँ सरकारले नियुक्त गर्ने सम्भावना बलियो हुँदै गएकाले विभिन्न आवरणमा डेपुटी बन्न गरिएको हालको प्रयास उल्टिने निश्चित देखिन्छ ।