नेपालमा मध्ये पुर्व जारी युद्धको प्रभाव देखाई ‘कन्ट्रक्सन होलिडे’ गर्नु उपयुक्त छैन : पुर्वमहासचिब देउजा

काठमाडौं । इरान–इजरायल बिच भएको युद्ध र सो युद्धका कारण बिश्वमा खपत हुने कच्चा तेलको २० प्रतिशत भन्दा बढी परिमाणको कच्चा तेल ढुवानी हुने स्ट्रेट अफ हर्मुज जलमार्ग बन्द भएसंगै विश्वमा तेल ढुवानीमा अबरोध हुने देखिएको छ । सोही कारण जारी युद्ध बिराम नभए सम्म लामो समय कायम रहने देखिएकोले नेपालमा यसको प्रभाव परेको देखिन थालेको छ ।

त्यसको प्रभावले डिजेलमा भएको मुल्यवृद्धिले ढुवानी र निर्माण सामाग्रीहरुको मूल्य पनि वृद्धि हुन गएबाट निर्माण आयोजनाहरु प्रभावित हुँदैछन । त्यसैले सम्झौता भइसकेका सबै ठेक्काहरुमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५, उपदफा १ अनुसार मुल्य समायोजन गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।

साथै लागत अनुमानको क्रममा रहेका ठेक्का र बोलपत्र आव्हान हुन बाँकी रहेका ठेक्काहरुको हकमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८, उपनियम २ अनुसार नयाँ दररेट निर्धारण गरियोस भनेर नेपाल निर्माण व्यबसायी महासघका पुर्वमहासचिव राम शरण देउजाले सरकार समक्ष माग गरेका छन् ।

उनले निर्माणी व्यबसायीहरुको तर्फबाट आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकवाल मार्फत सरकार मातहतका सम्पुर्ण सार्बजनिक निकायहरुलाई आव्हान गर्र्दै मुल्यबृद्धि हुन गएपनि त्यसको मुल्य लिएर काम गर्नु पर्ने तर ‘कन्ट्रक्सन होलिडे गर्न उपयुक्त नभएको समेत बताएका छन् । उनले अहिलेको आवश्यकता भनेको मूल्य समायोजन भएको बताउदै होलिडे गर्नु उपयुक्त नभएको समेत प्रष्ट पारेका छन् ।

उनले नेपाल निर्माण व्यबासायी महासघले काम नगरेर ‘कन्ट्रक्सन होलिडे’ को घोषणा गर्न भन्दै गरेको माग  समेत उपयुक्त नभएको बताएका छन् । बर्तमान कानुनमा भएको ब्यबस्था लागू गरेर गए काम पनि हुने उनको सुझाव निर्माण व्यबसाय र देशको पक्षमा रहेको भन्दै सबैले व्यवसायीहरुले सो कार्य गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएको बताइएको छ ।

उता भने,नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले समेत ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । मध्यपूर्व र पश्चिम एसियामा देखिएको युद्धको परिवेशको कारण देखाइ निर्माण उद्योगमा अत्यधिक प्रयोग हुने डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेललगायतका इन्धन सामग्रीहरूमा भारी मूल्यवृद्धि भएको भन्दै कन्स्ट्रक्सन होलीडे गर्न महासंघले माग गरेको जनाएको छ ।

महासंघले हाल फलामे डन्डी प्रतिकेजी ८५ रुपैयाँबाट एक सय रुपैयाँ पुर्याइएको जनाएको छ भने सिमेन्टमा प्रति बोरा ५० रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको उल्लेख गरेको छ । सिमित उद्योगीहरूले मूल्यवृद्धिसँगै कार्टेलिङ गरी उत्पादनमा समेत कटौती गरेकाले भुक्तानी अभावलगायतका कारण अत्यन्त सकसमा रहेको निर्माण उद्योग थप समस्याग्रस्त भएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘खुल्ला अर्थतन्त्रको नीति विपरित गरिएको यस किसिमको अव्यवहारिक एवं अवैज्ञानिक मूल्यवृद्धि दण्डनीय अपराध हो’, महासंघको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार प्रत्येक आयोजनामा मूल्यवृद्धि भए अनुरुप मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।

‘मूल्यवृद्धि स्थिर नभएसम्म सम्पूर्ण आयोजनाहरूको निर्माण कार्य हाललाई स्थगित गर्न महासंघ बाध्य हुने व्यहोरासमेत अवगत गराउँदछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । एकातिर बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि हुने र अर्कोतर्फ राष्ट्रबैंकबाट जारी हुने मूल्य सूचकांक वास्तविक नहुने भएकाले मूल्य स्थिर नहुँदासम्मको लागि सरकारको तर्फबाट नै ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गर्न महासंघले अनुरोध गरेको हो ।