नयाँ ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्न अदालतदेखि अख्तियारसम्म चलखेल : समाचार लेखे मिडिया हाउस बन्द गराईदिने धम्की !!!

काठमाडौं । ‘पैसा देखेपछि महादेवको पनि तीन नेत्र’ भनेझैं देश विकास गर्ने र गराउने भन्दै सपथ खाएका नेताहरू समेत पैसा भनेपछि विद्यमान ऐनलाई नै लत्याउदै अनेक अनुमति दिने गरेको पाइएको छ । देशमा भ्रष्टाचार बढ्योे, अनियमितता भयो भन्दै नियन्त्रणको माग राखेर जेनजी पुस्ताहरूले आन्दोलन गरे र सरकार समेत परिवर्तन भयो ।

यसो गर्दै गर्दा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण हुने कुनै संकेत देखिएन यो अझै बढ्दै गएको छ । यसरी विद्यमान ऐनलाई समेत लत्याउँदै बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँकै संलग्नतामा यातायात मन्त्री जयराम थापाले करौडौं भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ ।

मन्त्री थापाले काठमाडौंका दुई र बनेपामा एक वटा नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्न करोडौं रुपैयाँ असुलेर अनुमति दिएको आरोप लगाउँदै सम्बन्धित सरकारी निकायमा मुद्दा समेत परेको छ ।

मन्त्री थापाको निर्देशनमा मन्त्रालयमा ल्याइएका सचिव वीरेन्द्रदेव भारतीले नयाँ ट्रायल सेन्टरका लागि फाइल सदर गर्दा १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको रकम असुली गरेको आरोप लगाइएको छ । नयाँ ट्रायल सेन्टर स्थापनाका लागि प्रति ट्रायल सेन्टर डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको रकम बार्गेनिङ गरी फाइल सदर गरेको स्रोतको दाबी छ ।

काठमाडौंको बालाजुमा ट्रायल सेन्टर चलाउन २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको रकम लिएर अनुमति दिएको आरोप लगाइएको छ । मन्त्री थापाले ठूलो रकम थैली लिएर काठमाडौंको सानो भ¥याङमा रहेको यातायात सेवा कार्यालयलाई सानो भ¥याङबाट सारेर बालाजुमा लैजाने र त्यहाँ ट्रायल सेन्टरसमेत चलाउन दिने, सल्लाघारीको सेवा कार्यालयलाई कोटेश्वरमा सारेर ट्रायल सेन्टरसमेत चलाउने र सेवा कार्यालय मात्रै रहेको बनेपामा समेत नयाँ ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्न दिने गरी फाइल तयारी गरेको पाइएको छ ।

नयाँ ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि अनुमति दिन ठूलो आर्थिक लेनदेन गरी सेन्टर सञ्चालनका लागि मात्र १ करोड ५० लाख रुपैयाँ असुली गरेको बताइएको छ भने उनीहरूबाट पहिलो चरणमा १ करोड रुपैयाँ लिएको समेत बताइएको छ । नयाँ ट्रायल सेन्टर स्थापना हुँदा त्यहाँ वरपरका सटरहरू महँगो भाडामा जाने भएकाले कमिसन आउने, ट्रायल सेन्टरमै सिक्न आउनेहरूले धेरै पैसा तिर्ने भएकाले त्यहाँबाट पनि कमिसन आउने भएका कारण ट्रायल सेन्टर स्थापनाका लागि ठूलो रकमको चलखेल हुने गरेको छ ।

हामीले यो ट्रायल सेन्टर ७/८ करोडमा किनेको यो सञ्चालन गर्न नपाए हामी बर्बाद हुन्छौ, समाचार लेखेमा प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गरेर कारबाही गराउन हामी सक्षम छौं भन्दै धम्की समेत दिएका छन् । कुराकानीकै क्रममा पत्रिकाको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीलाई करोडौं घुस दिएको र अख्तियारलाई समेत प्रभावमा पारेको विषयमा प्रश्न गर्दा फोनबहाकले फोन रेकर्ड गरेको छु, सबैतिर यो पठाउछु र पत्रिकालाई बन्द गराउन सक्ने सम्बन्ध रहेको भन्दै धम्की दिएका छन् ।

साथै, सरकारी अनुमति प्राप्त ट्रायल सेन्टरमै सवारी चालक अनुमति लिन आउनेहरूको भीड लाग्ने र प्रतिव्यक्ति प्रतिघण्टा १५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म असुल हुने भएका कारण विचौलियाहरू राज्यको शक्तिकेन्द्रलाई जति पनि घुस खुवाउन तयार हुने देखिएको छ । काठमाडौंको बालाजुमा सवारी चालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० का लागि स्थापना गर्न लागिएको ट्रायल सेन्टरका विषयमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान समेत थालेको छ ।

तर, पनि सोबारे अदालत र अख्तियारकमा समेत परेको उजुरीलाई प्रभावित पारेर अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ र अख्तियारबाट समेत घुमाउरो ‘क्लिन चिट’ लिन विचौलियाहरू सफल भएका छन् । मन्त्री थापाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मन्त्रालयकै पूर्वनिर्देशन विपरीत यातायात सेवा विस्तार प्रक्रिया रोक्न अस्वाभाविक हस्तक्षेप गरेसँगै यस विषय थप विवादित बन्न पुगेको छ ।

सम्बन्धित कार्यालयको खरिद प्रक्रिया पूरा नहुँदै ट्रायल सेन्टर सञ्चालन सम्बन्धी टेन्डर प्रक्रिया रोक्न मन्त्री थापाले आफ्नै लेटरहेड प्रयोग गरी सात बुँदे निर्देशन समेत दिएका थिए । टेन्डर प्रक्रियामा आर्थिक चलखेलको आशंकाबीच लामो समयदेखि कर्मचारी–मन्त्रीबीच विवाद उत्पन्न हुँदै आएको थियो । ‘मन्त्रालयको औपचारिक च्यानल प्रयोग नगरी’ मन्त्री थापाले व्यक्तिगत लेटरहेड प्रयोग गरेर सो अबैधधन्दालाई साथ दिएको बताइएको छ ।

विचौलियाहरूले ट्रायल सेन्टर सञ्चालन स्वीकृतिका लागि मुख्यमन्त्री बानियाँ र यातायातमन्त्री थापाको संवाद अडियोभिडियो समेत खिची ‘व्याल्कमेलिङ’ सुरु गरेको पाइएको छ । अडियो भिडियो खिचेको जानकारी पाएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँ र मन्त्री थापा उक्त ट्रायल सेन्टर विचौलियालाई दिन हदैसम्मको प्रयास गरिरहेका छन् ।

सेवाग्राहीको सहजताका लागि २०८० सालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन संरचना स्वीकृत गर्दै बनेपामा नयाँ यातायात कार्यालय स्थापना गर्ने तथा बालाजु र कोटेश्वरमा सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयसँगै यातायात व्यवस्था कार्यालय, बालाजुले ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि २०८२ मंसिर २६ गते सूचना प्रकाशन गरी सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि २०८२ असोजमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले कार्यालयलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्राचार गरेको थियो । त्यसपश्चात् मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सहज सेवा दिने उद्देश्यसहित निर्णय कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको बताइएको छ । कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयकै निर्देशनअनुसार कार्यालयलाई ‘फुल फेज’ मा लैजान ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि टेन्डर आह्वान गरेको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्दै आएको छ ।

विचौलियाहरूले ट्रायल सेन्टर सञ्चालन स्वीकृतिका लागि मुख्यमन्त्री बानियाँ र यातायातमन्त्री थापाको संवाद अडियोभिडियो समेत खिची ‘व्याल्कमेलिङ’ सुरु गरेको पाइएको छ । अडियो भिडियो खिचेको जानकारी पाएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँ र मन्त्री थापा उक्त ट्रायल सेन्टर विचौलियालाई दिन हदैसम्मको प्रयास गरिरहेका छन् ।

उनले भनेको काम गर्न नमान्ने मन्त्रालयका सचिव र यातायात कार्यालयका कार्यालय प्रमुखको समेत अदलीबदली गर्ने गरेको पाइएको छ । यसै सम्बन्धमा यातायात कार्यालयका चेतनाथ भट्टराई भन्छन्–‘सरकारले निर्णय गरी कार्यन्वयनका लागि कार्यालयलाई पत्रचार गरेपछि कार्यालयले प्रकृया अगाडि बढाएको हो ।

यससम्बन्धमा विभिन्न निकायहरूमा उजुरबाजुर भएपछि प्रकृया रोकिएको थियो, अदालतबाट स्टे समेत आइसकेको र अख्तियारबाट अनुसन्धानका लागि लगिएका फाइलहरू समेत फिर्ता भएको हुदाँ छिट्टै ट्रायल सेन्टर सम्बन्धी निर्णय अगाडि बढाउने तयार भएको छ ।’

यसै सम्बन्धमा ट्रायल सेन्टरका सञ्चालकमध्ये एक डम्बरबहादुर थापा भन्छन्,‘यो ट्रायल सेन्टर मैले बेचेको हुँ, मैले बेचिसकेपछि नयाँ व्यवसायीहरूले नाम परिवर्तन गरी जग्गा किनी स्पेश समेत बढाइसकेका छन् । यो जग्गा लिजमा लिन र ट्रायल सेन्टरको मर्मत गर्दा ठूलो रकम खर्च भइसकेको छ । मलाई चित्त बुझ्ने रकम दिएपछि मैले ट्रायल सेन्टर बेचेको हुँ, । तर, उनीहरूले तत्काल चलाउन नसक्ने भएपछि मैलेनै मासिक ७ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी यो ट्रायल सेन्टर चलाइरहेको छु ।’

निज थापालाई नेपाली जनताले फोन सम्र्पक गरेपछि मोबाइल नम्बर ९८२९२९८७८४ बाट फोन आएको थियो । फोन गर्ने व्यक्तिले हामीले यो ट्रायल सेन्टर ७/८ करोडमा किनेको यो सञ्चालन गर्न नपाए हामी बर्बाद हुन्छौ, समाचार लेखेमा प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गरेर कारबाही गराउन हामी सक्षम छौं भन्दै धम्की समेत दिएका छन् ।

कुराकानीकै क्रममा पत्रिकाको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीलाई करोडौं घुस दिएको र अख्तियारलाई समेत प्रभावमा पारेको विषयमा प्रश्न गर्दा फोनबहाकले फोन रेकर्ड गरेको छु, सबैतिर यो पठाउछु र पत्रिकालाई बन्द गराउन सक्ने सम्बन्ध रहेको भन्दै धम्की दिएका छन् ।

यो ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि राजधानीमा बसेर नाम चलेकै पत्रिका सञ्चालक र पत्रकारहरूको समेत संलग्नता रहेको समाचार स्रोतले दाबी गरेको छ । फोनवाहक व्यक्ति अष्ट्रेलियामा बसेर नेपालमा आई व्यापार व्यवसाय गर्न लागेको समेत बताउँदै आएका छन् । उनको भरतपुर नगरपालिकाका पुर्वमेयरसँंगको सामिप्यता समेत रहेको बुझिन आएको छ । (नेपाली जनताबाट साभार)