त्रिवेणी ग्रुपका अध्यक्ष पुरुषोत्तमलाल संघईद्वारा नेपाल चिया विकास निगमको जग्गामा मनोमानी

काठमाडौं । नेपाल सरकार र निजी समूह त्रिवेणी ग्रुपबीच भएको नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडसम्बन्धी सम्झौताले विगत २५ वर्षमा राष्ट्रलाई अर्बौँको आर्थिक क्षति पुर्याएको पाइएको छ ।पुरुषोत्तमलाल संघई अध्यक्ष रहेको त्रिवेणी ग्रुपको ६५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको नेपाल चिया विकास निगमले गरेको प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार वार्षिक भाडा दुई करोड ८० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।

त्यस आधारमा २५ वर्षमा राज्यले कम्तीमा ७० करोड रुपैयाँ भाडा पाउनुपर्ने थियो । तर उपलब्ध विवरणअनुसार हालसम्म करिब १५ करोड रुपैयाँ मात्र राज्यकोषमा पुगेको देखिन्छ, जसले प्रत्यक्षरूपमा करिब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व हानि भएको अनुमान गरिएको छ । यदि बक्यौता रकममा सरकारी वित्तीय मान्यताअनुसार १०–१२ प्रतिशत वार्षिक ब्याज जोडेर हिसाब गर्ने हो भने उक्त रकम १० वर्षको अवधिमा झन्डै एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ ।

अझ जरिबाना, दण्डात्मक ब्याज र गैरकानुनी लाभ फिर्ता गर्ने सिद्धान्त लागू गर्दा सम्भावित असुली योग्य रकम दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुनसक्ने दाबी गरिएको छ । यसैबीच, सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोगबाट निजी पक्षले पाएको आर्थिक लाभ—जग्गा उपयोग, उत्पादन, बिक्री र निर्यातजस्ता पक्षहरूलाई लिएर पनि बहस भइरहेको छ । यस्तो लाभलाई कतिपय विश्लेषकहरूले राज्यको प्रतिफल सुनिश्चित नगरी प्राप्त भएको ‘अघोषित लाभ’ को रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्, यद्यपि यसको आधिकारिक मूल्यांकन र छानबिन आवश्यक रहेको बताइन्छ ।

भूमि क्षतिको पक्ष पनि उत्तिकै संवेदनशील बनेको छ । विभिन्न विवरणअनुसार करिब १२१२ र ७४० एकड गरी झन्डै १९५२ एकड जमिनको स्थिति स्पष्ट नभएको चर्चा छ । प्रतिरोपनी न्यूनतम २० लाख रुपैयाँको बजार मूल्य मान्दा, यसको सम्भावित आर्थिक मूल्यांकन अर्बौँमा पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ । यो घटनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजस्व व्यवस्थापन र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नेपालको कानुनी तथा संस्थागत संरचनामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रतिबद्धता जनाइसकेको, देशभित्र विभिन्न ऐन, आयोग र संसदीय संयन्त्र रहेको अवस्थामा पनि यस्ता विषयमा प्रभावकारी कारबाही किन देखिँदैन भन्ने प्रश्न नागरिकस्तरमै उठिरहेको छ । महालेखा परीक्षक, अनुसन्धान गर्ने विभिन्न निकाय, संसदीय समितिहरू र नियामक संस्थाहरू सबैको भूमिका कहाँ र कसरी प्रभावकारी भयो भन्ने विषयमा स्पष्टता खोजिन थालेको छ ।

यो केवल अंकगणितको हिसाब मात्र होइन—यो राष्ट्रको सम्पत्ति, राज्यको उत्तरदायित्व र नागरिकको भरोसासँग जोडिएको भावनात्मक विषय हो । दशकौँको श्रम, लगानी र सम्भावनाबाट बनेको चिया बगान, जसले देशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिनुपर्ने थियो, त्यही सम्पत्तिबाट राज्यले प्रतिफल पाउनुको साटो केहि कर्मचारीको मिलेमतोमा त्रिवेणी ग्रुपको सेटिङमा सयौं एकड जमिन समेत गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

http://prithvipost.loc/news/8559/