रुग्ण आयोजनामा निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोषी करार किन सरकार ?

–राम शरण देउजा

अन्तरिम सरकारले पछिल्लो समय धमाधम ठेक्का तोड्दै आएको छ । सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध (हेडवक्र्स), विद्युत गृह जस्ता सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रो मेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि निर्माण व्यवसायी पटेल–रमण जेभी, जनकपुर ९ धनुषासँगको ठेक्का सम्झौता सरकारले तोडेको छ । यसअघि सिँचाइ आयोजना अन्र्तगतका १८ वटा र पुल तथा सडक आयोजना २०८ वटाको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रियाका लागि विभिन्न चरणमा सूचना जारी गरिसको छ ।

यी ठेक्का यसलाई तोड्नका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले २२७ बढी आयोजनालाई ‘अल्टिमेडम’ समेत दिनुभएको छ । यी आयोजनासँग सरकारले अहिले निर्माण व्यवसायीलाई आफूले गरिरहेको आयोजनाहरूको काम किन सम्पन्न हुन सकेन ? भन्ने सम्बन्धमा यथार्थ विवरण सहितको निवेदन बुझाउन सरकारले सूचना जारी गरेको थियो । विभिन्न आयोजनाका २२७ बढी ठेक्कामाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

तीमध्ये ठेकेदारहरूलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको थियो । कतिपयको स्पष्टीकरण दिएकोमा चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै ठेक्काहरू तोड्ने प्रक्रिया समेत भई रहेको छ । सरकारले रुग्ण आयोजनाहरुको अन्त गर्नुपर्ने थियो र त्यो भइरहेको पनि छ तर, वर्षौदेखि रुग्ण रहेका आयोजनाहरुको ठेक्का तोडिएका निर्णयले आम जनतालाई काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई कार्वाही भयो राम्रो भयो भन्ने समेत पर्न गएको छ । तर वास्तविकता त्यस्तो होईन । सबै रुग्ण आयोजना निर्माण व्यवसायीको कारणले मात्र रुग्ण भएका होईनन र छैनन ।

आयोजना रुग्ण हुनुको कारण के हो त्यसको पहिचान नै नगरी त्यत्तिकै सबै दोष निर्माण व्यवसायीलाई मात्र थोपर्नु अन्यायपुर्ण हुन्छ । निर्माण व्यवसायीहरुले सम्पन्न गरेका कामहरुको भुक्तानी नपाएको, कार्यस्थल उपलब्ध नभएको, साइट क्लेयर नभएको, बजेट नभएको, डिजाइन फेल भएको, भेरियसन स्वीकृत नभएको, मुद्दामामिला परेको आदिका कारणले पनि आयोजना रुग्ण भएका छन र थिए । त्यसैले निर्माण व्यवसायीकै कारणले रुग्ण भएका आयोजनाको ठेक्का तोडिदा निर्माण व्यवसायीले सजाँय पाउनु पर्छ त्यो सही हो ।

तर सम्पन्न गरेका कामहरुको भुक्तानी नपाएको, समयमा कार्यस्थल उपलब्ध नभएको, साइट क्लेयर नभएको, बजेट नभएको, डिजाइन फेल भएको, मुद्दा मामिला परेका, भेरियसन समय मै स्वीकृत नभएको आदि कारणले रुग्ण भएका आयोजनाहरुको ठेक्का पनि किन र कसरी ठेक्का रुग्ण भए भन्ने यथार्थ कारण पहिचाननै नगरी एकोहरो निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोषी बनाउदै ठेक्का तोडिदा वास्तविक कारणको पहिचान हुन नसकी पुनः यस्ता घटनाहरु दोहोरिने देखिएको छ ।

भबिष्यमा पनि निरन्तर आयोजनाहरु रुग्ण हुने प्रक्रिया नरोकिने प्रायःनिश्चित रहेको छ भन्ने कुराले आम निर्माण व्यवसायीहरुलाई चिन्तित तुल्याएको छ । आयोजना व्यवस्थापकलाई जिम्मेवार र जबाफदेहि बनाउने नीति लागु गर्न नसकिएसम्म आयोजना रुग्ण हुने प्रक्रिया निरुत्साहित हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन । त्यता तर्फ पनि सरकारले गम्भीर ध्यान पु¥याउनु अत्याबश्यक रहेको छ ।